सीहोर। कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने अनुभागवार तथा तहसीलवार सभी राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम नागरिकों के राजस्व संबंधी काम समय पर किए जाएं और उनकी शिकायतों का जल्द निराकरण किया जाए।
उन्होंने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के प्रकरणों के मामले में निर्धारित समय अवधि में निराकरण करने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा संबंधी प्रकरणों पर चर्चा करते हुए कहा कि कोई भी प्रकरण लंबित न रहे तथा प्रकरणों पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करते हुए नियमानुसार उनका निराकरण किया जाए।
इसके साथ ही कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन आमजन की शिकायतों के निराकरण का बेहतर माध्यम है। सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का शीघ्र एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण करें, ताकि आमजन को राहत प्रदान की जा सके।
बैठक में वन मण्डलाधिकारी श्री मगन सिंह डावर, अपर कलेक्टर श्री वृन्दावन सिंह, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आनंद सिंह राजावत, संयुक्त कलेक्टर सुश्री वंदना राजपूत, एसडीएम श्री राधेश्याम बघेल, श्री जमील खान, श्री तन्मय वर्मा, श्रीमती स्वाती मिश्रा, एसएलआर श्रीमती स्मिता भूषण सहित सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने भू-अर्जन प्रकरणो के अवार्ड अनुसार अभिलेख दुरूस्ती अभियान वर्ष 2000 से वर्ष 2024 तक की अवधि के प्रकरण, प्राधिकृत विभाग के पक्ष में अर्जित की गई भूमि पर संबंधित विभाग के नाम नामांतरण/अभिलेख दुरस्ती किये जाने के संबंध में, प्रदेश में सीहोर जिले की स्थिती, संभाग में सीहोर जिले की स्थिती, समस्त न्यायालय आरसीएमएस रिपोर्ट, अभिलेख दुरूस्ती, विवादित नामांतरण, राजस्व वसूली की जानकारी, उच्च न्यायालय में लंबति प्रकरणों की जानकारी, अवैध कालोनी के प्रकरणों के विषय में विस्तृत समीक्षा की।
भू-अर्जन की हुई समीक्षा: रामगंज मंडी -भोपाल नई बीजी रेल लाईन परियोजना के 09 ग्रामों के मूल भू-अर्जन प्रकरण में 342 कृषकों में से केवल 12 कृषकों की मुआवजा राशि का भुगतान शेष है।
इसी परियोजना के 9 ग्रामों के पूरक भूअर्जन प्रकरण अवार्ड अनुमोदित होकर, 306 कृषकों में से मात्र 12 कृषकों की मुआवजा राशि का भुगतान शेष है। इसी प्रकार कन्याखेड़ी सिंचाई परियोजना के 351 किसानों में से केवल 10 किसानों का भुगतान किया जाना है।
पार्वती सिंचाई परियोजना, बुधनी इंदौर रेल लाइन परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, प्रशासनिक व्यय प्रभारित राशि, आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, भू अर्जन पीडी एकाउण्ट, गुराडिया वर्मा जलाशय परियोजना, सहित अनेक परियोजनाओं के लिए भू-अधिग्रहण एवं मुआवजा राशि के भुगतान की समीक्षा की गई।
6473 नामान्तरण, 897 बंटवारा तथा सीमांकन के 3572 प्रकरणों का निराकरण
बैठक में जानकारी दी गई कि जिलेभर में राजस्व महाअभियान के अंतर्गत जिले मे नामांतरण के 9609 दर्ज प्रकरणों मे 6473 प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है। बंटवारा के 1773 में 897 प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इसी प्रकारण सीमांकन के 4569 में 3572 प्रकरणों का निराकरण किया गया है।
सायबर तहसील की समीक्षा: कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि सायबर तहसील की व्यवस्था किसानों को सुविधा प्रदान करने के लिए की गई है, जिससे की किसानों नामांतरण संबधी कार्यों के परेशान न होना पड़े। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम और तहसीलदार सायबर तहसील मे आने वाले प्रकरणों का त्वरित निराकरण करें। उन्होंने सायबर तहसील के प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की।
वन व्यवस्थापन संबंधी कार्यों की समीक्षा: कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में वन विभाग और राजस्व विभाग से संबंधित लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि दोनों विभाग समन्वय कर आवश्यक प्रकरणों को समय सीमा में निराकृत करें। निचले स्तर पर अधिकारियों के साथ हर माह बैठक आयोजित कर रूके हुए कार्यों को गति प्रदान की जाए और दोनों विभाग मिलकर समस्याओं का समाधान करें। वन व्यवस्थापन के अंतर्गत 74 वनखण्डों का व्यवस्थापन किया जाना है।
कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में वन विभाग और राजस्व विभाग से संबंधित लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि दोनों विभाग समन्वय कर आवश्यक प्रकरणों को समय सीमा में निराकृत करें। निचले स्तर पर अधिकारियों के साथ हर माह बैठक आयोजित कर रूके हुए कार्यों को गति प्रदान की जाए और दोनों विभाग मिलकर समस्याओं का समाधान करें। वन व्यवस्थापन के अंतर्गत 74 वनखण्डों का व्यवस्थापन किया जाना है।