सिंचाई परियोजना के लिए जिस बांध को स्वीकृति दी गई थी, उसका निर्माण किया जाता तो बांध बंधने के बाद करीबन 2सौ हेक्टयर भूमि जल भराव के कारण डूब में आ जाती। पाइप लाइन की व्यवस्था के कारण उन्नीस करोड़ रूपये बचे हैं। वहीं दो सौ हेक्टयर ज़मीन डूब में जाने से बची। यह जानकारी लड़ाई जारी है मीडिया संस्थान को सूत्रों के हवाले से प्राप्त हुई है।
कांग्रेस बोली दो परियोजना हुईं रद्द: इधर जिला कांग्रेस ने 2 सिंचाई परियोजनाओं को रद्द करने की बात कहते हुए, मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार पर निशाना साधा है। जिला कांग्रेस की तरफ़ से जारी बयान में कहा कि जब से मोहन यादव मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तबसे वे केवल उज्जैन के विकास में लगे हुए हैं और उनको शेष मध्यप्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। वे अपने आपको मुख्यमंत्री स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं और उनकी मानसिकता अब भी एक छुटभैये क्षेत्रीय नेता जैसी ही बनी हुई है। उनको लगता है कि केंद्र की अनुकंपा से मिली मुख्यमंत्री की कुर्सी कभी भी उनसे छीनी जा सकती है इसलिए वो केवल अपने गृह जिले के विकास में लगे हुए हैं ताकि उनकी विधायकी सुरक्षित रहे।