उन्होंने कहा, "सीहोर शुरू से ही वीरों और देशभक्तों की भूमि रही है और यहां के युवाओं और नौजवानों ने देश की आजादी की लड़ाई में हमेशा ही बढ़-चढ़कर भाग लिया है और आज भी सीहोर के युवा हर क्षेत्र में नाम कमा रहे हैं। यहां आजादी की पहली लड़ाई से भी तैंतीस वर्ष पूर्व 24 जुलाई 1824 को नरसिंहगढ़ रियासत के कुंवर चैन सिंह ने हिम्मत खां, बहादुर खां, उमेदा बाई ने कई सैनिकों के साथ अंग्रेजों से बहादुरीपूर्वक लड़ते हुए देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, इसके अलावा सीहोर में अंग्रेजी हुकूमत से विद्रोह के कारण 14 जनवरी 1858 को जनरल ह्यूरोज के आदेश पर 356 क्रांतिकारियों को एकसाथ पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई थी जो कि अब तक की सबसे बड़ी सामूहिक फांसी की घटना मानी जाती है।"
उन्होंने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में पूरे देश में ऐसे ही छोटे-छोटे विद्रोह हुए थे जिनमें देश के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए कई क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिनको भुला दिया गया है।
"केंद्र और राज्य सरकार ने इन्हीं भूले बिसरे क्रांतिकारियों की याद लोगों के दिलों में बनाए रखने के लिए इनकी वीरगाथाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने, इन पर किताबें छपवाने सहित स्थानीय स्तर पर इनके शहीद स्थल पर भव्य निर्माण कार्य भी कराए जा रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों की स्मृति में इनकी वीरगाथाएं बनी रहें।"
उन्होंने कहा, "इसी सिलसिले में सीहोर के इंदौर नाका क्षेत्र में कुंवर चैन सिंह की छतरी बनी हुई है और सैकड़ाखेड़ी स्थित शहीद स्थल पर भी निर्माण कार्य निरंतर चल रहा है।"
पंकज शर्मा ने कहा है कि सीहोर के सैकड़ाखेड़ी स्थित शहीद स्थल पर जो निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है, जिसमें करोड़ों की राशि का आवंटन होने के बावजूद बहुत ही कम निर्माण किया गया है। निर्माण की गति धीमी होने के साथ ही यहां घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग कर देश के अमर शहीदों की विरासत और उनके स्मृति स्थल निर्माण में भी भारी भ्रष्टाचार कर उनकी शहादत का अपमान किया जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है।
पंकज शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार में कोई भी काम और क्षेत्र भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। भाजपा नेता और ठेकेदार मिलकर हर क्षेत्र में मिलकर संगठित भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं लेकिन शहीदों के निर्माण स्थल में भ्रष्टाचार तो बेशर्मी की पराकाष्ठा है जिसकी निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच जिला प्रशासन को करवाकर दोषियों पर कठोर कार्रवाई करवानी चाहिए।
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